Ignou Political Science Notes in Hindi | PDF Download

Ignou Political Science Notes in Hindi | PDF Download आप यहाँ Ignou Political Science Notes हिन्दी में Download कर सकते हैं | सतत विकास के मुद्दे और चुनौतियाँ राजनैतिक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सिद्धांत-दिक्कतें भारत लोकतंत्र और विकास तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियाँ भारत और विश्व पश्चिमी राजनीतिक चिंतन- प्लेटो से मार्क्स तक आधुनिक भारत में […]

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भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट

भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट निम्न प्रकार हैं | भारतीय संविधान का अनुच्छेद-32 का खण्ड (2) माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है जो समुचित हो | संविधान में उल्लिखित ये पाँच न्यायिक रिट इस प्रकार हैं – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण […]

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पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया

पंचायतों के लिए निर्वाचन  पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्यपाल निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी | यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव द्वारा पर्यवेक्षण निर्देशन नियंत्रण करता है| राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करें तथा नियुक्ति के बाद […]

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पंचायतों का कार्यकाल, सदस्यों के लिए योग्यताएं

पंचायतों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 243 (E) में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है |ऐसी स्थिति में चुनाव छह माह के अंदर कराना अनिवार्य होंगे अगर ग्राम सभा […]

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विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां

विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां  जिन राज्यों में विधान मंडल एक सदन है वहां पर विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है तथा जिन राज्यों में विधान मंडल दो सदनीय है वहां पर भी विधानसभा अधिक प्रभावशाली है | विधायिनी शक्तियां (Legislative Powers) राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों […]

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राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध

राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध  राज्य के विधान मंडलों पर निम्नलिखित प्रतिबंध संविधान में आरोपित किए हैं – राज्य सूची के कुछ विषय पर राज्यों के विधान मंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं | कुछ विषयों से जुड़े हुए कानून राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून संबंधी राज्य के […]

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ग्राम सभा उसकी संरचना व बैठक

ग्राम सभा  ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गाँव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर तैयार की जाती […]

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अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee 1977-78)

अशोक मेहता समिति (1977-78) Ashok Mehta Committee (1977-78) पंचायती राज्य संस्थाओं के संबंध में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सरकार को सौंप दिए समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी | त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई […]

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जी वी के राव समिति-1985-86 (G.V.K. Rao Committee-1985-86)

जी वी के राव समिति- 1985-86 (G.V.K. Rao Committee-1985-86) योजना आयोग ने जी बी के राव की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया गया तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सरकार को सौंप दी और कहा कि लोकतांत्रिकरण की जगह […]

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बलवंत राय मेहता समिति (1957-58) के कार्य

बलवंत राय मेहता समिति (1957-58) (Balwant Ray Mehta Committee (1957-58)) सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंप दी समिति […]

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एल एम सिंघवी समिति और पी के थुंगन समिति

एल एम सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee) 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ‘रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट’ विषय पर एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया | इस समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी | पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और […]

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स्थानीय शासन व उसकी विशेषताएँ, पंचायती राज

स्थानीय शासन (Local government) पंचायती राज (Panchayati Raj) लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए जिससे वे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है | गांव में […]

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राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (State Legislature Privileges)

राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (State Legislature Privileges) अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, इसके सदस्यों एवं इसकी समितियों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है| ये अधिकार इन कार्यवाहियों की स्वतंत्रता और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है | संविधान में राज्य विधानमंडल […]

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संसद एवं राज्य विधानमंडल की तुलना (Comparison of Parliament and State Legislature)

संसद एवं राज्य विधानमंडल की तुलना (Comparison of Parliament and State Legislature) संसद एवं राज्य विधानमंडल की स्थिति धन विधेयक के संबंध में एक समान है अर्थात विधेयक के संबंध में उच्च सदन केवल अपनी सिफारिशें दे सकता है जिन्हें स्वीकार करना न करना निम्न सदन पर निर्भर कर सकता है | धन विधेयक भिन्न […]

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विधानसभा की संरचना (Structure of Assembly)

विधानसभा (Assembly) विधानसभा की संरचना (Structure of assembly) राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है | अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधान सभा के अधिक से अधिक 500 […]

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