विधानपरिषद् के अधिकारी (Legislative officials) सभापति (President) विधानपरिषद् सदस्य अपने बीच में से ही सभापति बनते हैं सभापति निम्न तीन मामलों में पद छोड़ सकता है – उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए | उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे | यदि…
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अधिकतम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था मे अंतर
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अधिकतम मत पध्दति – पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बाँट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं | हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है | मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है…
राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री | पूरी जानकारी
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राज्य की मंत्री परिषद (State council) संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान…
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विधानपरिषद् सदस्य की योग्यताएं (Legislative Council Member’s Eligibility) अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद् के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है- वह भारत का नागरिक हो | संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो | 30 वर्ष की…
राज्य में द्वितीय सदन की क्या उपयोगिता है ? पक्ष तथा विपक्ष
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राज्य में द्वितीय सदन की उपयोगिता पक्ष में तर्क विधानसभा कि शीघ्रगामी इच्छा को रोकती है ताकि विधानसभा स्वेच्छाचारी न हो सके और शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके विधानपरिषद् बिल की कमियों को दूर करती है इसमें विज्ञान साहित्य…
राज्य का विधानमंडल (State legislature) राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 ते 212 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, गठन, कार्यकाल अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेष अधिकार…
विधानपरिषद् की संरचना (Structure Of Legislative Council)
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विधानपरिषद् की संरचना (Structure of legislative council) अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी | परंतु किसी…
विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान एवं विघटन (Session session and dissolution of legislative council) अनुच्छेद 174 में सत्र, सत्रावसान व विघटन संबंधी प्रावधान है | राज्य की विधानपरिषद् के संसद की भांति 3 सत्र होते हैं एक पत्र की अंतिम बैठक और…
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गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री (Coalition government and chief minister) मुख्यमंत्री की राज्य में शासन की वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की स्थिति अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे – मुख्यमंत्री केंद्र में सत्तारूढ़ दल का ही है…
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मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (Chief Minister’s Functions and Powers) मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्य के प्रशासन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां निम्नलिखित हैं – मुख्यमंत्री राज्य…
मंत्री परिषद (Council of ministers) जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उसी प्रकार राज्य में मंत्रिपरिषद शासन का केंद्र बिंदु होती है | अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल स्वविवेक तथा मंत्री परिषद की…
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राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का अनुभव हो और जो अपने आप…
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पंचवर्षीय योजनाएं एवं भारतीय कृषि (Five Year Plans and Indian Agriculture) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 से 56) (First five year plan) इसमें देश में खाद्य संकट को दूर करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई कुल राजस्व…
वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक में अंतर जान लीजिये ।
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वित्त विधेयक – धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी (क), वित्त विधेयक श्रेणी (ख) धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती | वित्त विधेयक श्रेणी (क) राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक,…
संसद में बजट और अन्य वित्तीय प्रक्रिया (Budget and other financial processes in Parliament) कल्याणकारी संसदीय शासन प्रणाली में ‘जनता के धन’ पर संसद के नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है | अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कोई भी कर…
राज्यपाल पद के बारे में बारीकी से जानें | Rajypal
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प्रदेश में राज्यपाल का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है, राज्यपाल को ढेर सारे अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं, यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है – राज्यपाल का पद कनाडा से…