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Polity

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भारत के महान्यायवादी (Attorney-General of India) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी(अटॉर्नी-जनरल) का प्रावधान है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता हैं। भारत का महान्यायवादी…

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भारत के संवधान में लोक सभा के लिए सदस्यों की अधिकत्तम संख्या 552 (530 राज्यों से +20 केंद्र शासित प्रदेशों से +2 राष्ट्रपति द्वारा नामित) निर्धारित की गयी है. वर्तमान में, सदन की सदस्य संख्या 545 है. लोक सभा चैम्बर…

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‘सचेतक’ (व्हिप) ‘सचेतक’ (व्हिप) की अवधारणा ब्रिटिश शासन से ली गई है। व्हिप किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रुप से मानना होता है। व्हिप द्वारा पार्टी से जुड़े विधानसभा…

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अंतर्राज्यीय परिषद यह एक तंत्र है जिसे भारत में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद-263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कहा गया है…

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प्रमुख शब्दावली क्षमा (Pardon)  इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा को दंड, दंडादेशों एवं निर्हर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।  लघुकरण (Commutation)  इसमें दंड के स्वरुप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड…

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संसद की बैठक की समाप्ति दोनों सदनों में संसद की बैठक को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है- स्थगन (Adjournment) अनिश्चितकाल के लिये स्थगन (Adjournment sine die) सत्रावसान (Prorogation) विघटन (राज्यसभा के लिये लागू नहीं) स्थगन /अनिश्चितकाल…

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प्रश्न करने का अधिकार लोकसभा तथा राज्य सभा में निर्वाचित सदस्यों को तारांकित प्रश्नों, अतारांकित प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों और निजी सदस्य के प्रश्नों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। संसद की प्रत्येक बैठक का…

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पेसा अधिनियम 1996 ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिये 1992 में 73वां संशोधन पारित किया गया था। 73वां संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया। अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी…

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नीति निदेशक सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है। भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य…

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RBI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली(Complaint Management System-CMS) भारतीय रिजर्व बैंक  ने किसी भी विनियमित इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिये एकल खिड़की के रूप में RBI की वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) की शुरुआत की है। इस…

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शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन…

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कृषि कानून अधिनयम केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि सुधार के मकसद से संसद में निम्नलिखित तीन कृषि कानून पारित किए किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर किसान…

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राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति  अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत दोष सिद्ध कैदी दया-याचिका प्रस्तुत करके अपनी सज़ा…

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महत्वपूर्ण जानकारी संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग III को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है। ‘मैग्नाकार्टा’ यह अधिकारों का वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा…

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भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक…

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लोकपाल लोकपाल(Ombudsman) संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह लोकपाल प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में व्हाट्ट रिपोर्ट…

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