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Polity

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भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक…

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लोकपाल लोकपाल(Ombudsman) संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह लोकपाल प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में व्हाट्ट रिपोर्ट…

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सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) यह योजना 11 अक्टूबर 2014 में जय प्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक ‘आदर्श ग्राम’ का चयन करके उसका विकास करना था।  इस योजना के…

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सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायतों…

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क्षेत्रीय परिषदें सभी राज्‍यों के बीच और केंद्र एवं राज्‍यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्‍य से राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों को यह…

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लोक अदालतें लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किये गए मामलों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ…

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42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 42वाँ संशोधन सबसे महत्त्वपूर्ण संशोधन है इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है।  यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था।  संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन नए…

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संवैधानिक भूमिका संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुनाव का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 178 में किसी राज्य की विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। डिप्टी स्पीकर निर्वाचन…

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भारत की संचित निधि(Consolidated Fund of India) संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्त्वपूर्ण है।  सरकार को मिलने वाले सभी प्रकार के राजस्व (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, सम्पदा शुल्क आदि) और सरकार द्वारा किये गए खर्च (कुछ विशेष…

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संवैधानिक शक्तियाँ अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।  अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।  अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है।  अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की…

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कॉलेजियम सिस्टम यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्त्व भारत के मुख्य…

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आठवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII(17) में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार…

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संयुक्त बैठक का आयोजन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिये उसे…

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73वाँ संवैधानिक संशोधन 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल, 1993 से…

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अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे No Confidence Motion भी कहते हैं। भारतीय…

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वित्त आयोग वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना…

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