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indian polity

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राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों एवं शक्तियों की तुलना राष्ट्रपति राज्यपाल 1. वह किसी अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब वह देखें कि ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है | जब राज्यपाल इस…

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पंचायती राज (Panchayati Raj) लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए जिससे वे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सके इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए…

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185 महत्वपूर्ण समितियां व आयोग | List of Samiti aur Aayog | PDF में Download कीजिए  दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समिति और आयोग से सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं, इसी को ध्यान में रखकर यहाँ हमने 185 समितियों…

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राज्यसभा (Rajya Sabha) से सम्बंधित इस पोस्ट में आपको राज्य सभा से सम्बंधित हर जानकारी मिलेगी आपको बस एक बार ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों पर जाना है और उन्हें पढ़ना है, हमारा यकीन है…

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भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन | Important Amendments of Indian Constitution in Hindi पहला संशोधन  (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां…

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अनुक्रमणिक [Index]- http://lawmin.nic.in/coi/Index.pdf (0) भारत का संविधान – उद्देशिका [Preamble] – http://lawmin.nic.in/coi/preamble.pdf (1) भाग 1  : संघ और उसके राज्यक्षेत्र [Union and its Territory] –http://lawmin.nic.in/coi/part1.pdf (2) भाग 2  : नागरिकता [Citizenship]- http://lawmin.nic.in/coi/partII.pdf (3) भाग 3  : मूल अधिकार [Fundamental Rights] http://lawmin.nic.in/coi/partIII.pdf (4) भाग 4  : राज्य के…

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विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां  जिन राज्यों में विधान मंडल एक सदन है वहां पर विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है तथा जिन राज्यों में विधान मंडल दो सदनीय है वहां पर भी विधानसभा अधिक…

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राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध  राज्य के विधान मंडलों पर निम्नलिखित प्रतिबंध संविधान में आरोपित किए हैं – राज्य सूची के कुछ विषय पर राज्यों के विधान मंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं…

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राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (State Legislature Privileges) अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, इसके सदस्यों एवं इसकी समितियों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है| ये अधिकार इन कार्यवाहियों की…

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विधानसभा (Assembly) विधानसभा की संरचना (Structure of assembly) राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है | अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के…

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विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं (Eligibility of members of the assembly) अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है – वह भारत का नागरिक हो | 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो |…

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राज्य विधानसभा के अधिकारी (State assembly officer) विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष  अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लेते हैं| उपरोक्त दोनों…

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विधान परिषद एवं विधानसभा की तुलना (Comparison of Legislative Council and Assembly) विधानपरिषद (Legislative Council) विधानसभा (Assembly) 1 विधानपरिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है | विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है…

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मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां (Functions and powers of the Council of Ministers) राज्य में समस्त शासन का संचालन मंत्री परिषद ही करती है| मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां निम्न है – मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक…

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मंत्रियों की श्रेणियां (Categories of Ministers) राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं – कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य मंत्री उपमंत्री कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक…

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संवैधानिक विकास (Constitutional development) 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा में पारित कर दिया किंतु राज्यसभा द्वारा पारित ना हो सका क्योंकि…

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