प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत भारत के सभी गरीब लोगों को राशन दिया जाएगा। यह योजना कोरोना वायरस के दूसरे लहर के समय घोषित की गई थी, जब लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा, जो कि रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर और सड़क पर रहने वाले जैसे लोग हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए 200 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था। इस वितरण के माध्यम से अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक बहुत सारे लोगों को खाद्यान्न की समस्या से निपटने में मदद मिली। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त खादान प्रदान करने की योजना को 3 महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 35 किलो राशन के साथ दाल, चीनी, तेल और नमक भी प्रदान किया जाता है। यह वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत किया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी अप्रैल से जून 2020 के बीच 195 करोड़ रुपए की लागत का आठ लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था।

इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत के सभी मजदूरों को 12 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न और समय दिया जाता है ताकि वे खाद्यान्न का इस्तेमाल करके अपना भरण-पोषण कर सकें। 2020 से मार्च 2022 तक 134 लाख मैट्रिक टन निशुल्क खादान वितरित किया गया है। इसके अलावा, जून 2021 से अगस्त 2021 तक 564.5 लाख मैट्रिक टन खादान वितरित किए गए हैं जो विभिन्न कार्ड धारकों को प्रदान किए गए हैं। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक, सरकार द्वारा 58.71 लाख मैट्रिक टन गेहूं, 12.75 लाख मैट्रिक टन चावल, 13.35 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन तेल और आयोडीन नमक वितरित किए जाएंगे।

इस योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संचालन के लिए 26 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 30.40 लाख रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। इस योजना से देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह योजना मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद से लागू हो रही है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस के अंतर्गत देश के गरीब नागरिकों को राशन की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को प्रतिमाह 5 किलो से अधिक अनाज मिलता है। राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है और वे अपने कोटे से साथ-साथ राशन के साथ इस योजना को प्राप्त कर सकते हैं। इससे गरीब नागरिकों का भरण-पोषण सुनिश्चित होता है और वे अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह योजना कोरोनावायरस में परेशान गरीबों की मदद करने के लिए बनाई गई है।

योजना की जानकारीविस्तार
योजना का नामप्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
घोषणा की तारीखमार्च 2020
लाभार्थियों की संख्या80 करोड़
मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ेंराष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम
उद्देश्यसभी जरूरतमंद नागरिकों को खाद सुरक्षा देना
खाद सुरक्षा की मात्रामासी खाद की मात्रा दोगुना की गई
लाभार्थियों को अनाज बांटने की संख्यालगभग 80 करोड़
खाद को बांटने की संख्या759 लाख में खदान
सब्सिडी की मात्रा2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर
खाद को बांटने की मात्रालगभग 580 लाख मैट्रिक टन

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत, मुफ्त में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सभी जरूरतमंद नागरिकों को खाद सुरक्षा देना है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पांच चरणदिनांक
पहला चरणअप्रैल 2020 – मई 2020
दूसरा चरणजुलाई 2020 – नवंबर 2020
तीसरा चरणअप्रैल 2021 – जून 2021
चौथा चरणजुलाई 2021 – नवंबर 2021
पांचवा चरणदिसंबर 2021 – मार्च 2022

यह योजना का प्रारंभ में संचालन घोषणा केवल 3 महीना के लिए हुआ था जो कि अप्रैल 2020 से लेकर मई 2020 तक था। दूसरे चरण की घोषणा जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक की गई थी। फिर महामारी के कारण अप्रैल 2021 में योजना का तीसरा चरण मई 2021 तक विस्तार किया गया। चौथा चरण जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसके बाद योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चला।

योजना का नामयोजना की विवरण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजनासरकार द्वारा बुजुर्ग दिव्यांगों को 3 महीने तक ₹1000 पेंशन दी जाएगी और लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। लगभग 3 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे।
स्वयं सेवा समूह के लिए दीनदयाल योजनामहिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा और सभी महिलाओं को अगले 3 माह तक ₹500 तक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाकेंद्र सरकार द्वारा आने वाले दो-तीन महीनों तक 24 फीसदी कंट्रीब्यूशन के साथ इपीएफ कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों के EPF खाते में जमा किया जाएगा। यह उन सभी कंपनियों को मिलेगा जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारियों काम करते हो जिनका वेतन कम से कम ₹15000 है।


योजना की मुख्य बातें

  1. किसानों, मनरेगा मजदूरों, गरीब विधवाओं, गरीब दिव्यांगों, गरीब पेंशन धारकों, स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹5000000 का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
  2. बुजुर्ग दिव्यांगों, विधवाओं को 3 महीने के लिए ₹1000 दिए जाएंगे जिससे लगभग 3 करोड़ लोगों का लाभ होगा।
  3. जनधन खाता धारकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 3 महीने तक ₹500 प्रति माह की राशि दी जाएगी जिससे लगभग 20 महिलाओं का लाभ होगा।
  4. पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर राशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी राशन की दुकान पर जाकर इस योजना का लाभ उठाना होगा।
  5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, यदि आप इस योजना के अंतर्गत गेहूं या चावल की सब्सिडी लेना
  6. सब्सिडी पर राशन लेने के लिए लाभार्थी को अपनी राशन कार्ड दुकानदार के पास ले जाना होगा और दुकानदार के पास जाकर वह सब्सिडी रेट पर अपने राशन की दुकान से राशन ले सकता है।
  7. इसके अलावा, अगर आप इस योजना के अंतर्गत शामिल होना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के लिए पंजीकरण आसान है और आपको केवल अपनी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर और बैंक खाता नंबर दर्ज करने होंगे।
  8. इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को राशन सब्सिडी के साथ-साथ विभिन्न अन्य लाभ भी मिलते हैं जैसे कि महिलाओं को प्रति माह ₹500 की सहायता, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन आदि।
  9. यदि आपके पास इस योजना के बारे में कोई अतिरिक्त प्रश्न हों तो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम राज्य सरकार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं
  10. पंजीकरण की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं और राशन सब्सिडी की दुकान से अपना राशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी दुकान में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानदार इस योजना के तहत सब्सिडी दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं की दर ₹2 प्रति किलो और चावल की दर ₹3 प्रति किलो है।
  11. इसके अलावा, आप इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको तीन माह के लिए ₹500 प्रति माह की राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी।
  12. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी बैंक की शाखा में जाकर जनधन खाता खोलना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना आवश्यक होगा। इसके बाद आप अपने जनधन खाते में धनराशि जमा करवा सकते हैं और आपको योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  13. इस योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप अपनी नजदीकी राशन की दुकान या अन्य सम्बंधित संस्था में जाकर इस योजना में लाभार्थी बन सकते हैं। आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस योजना के अंतर्गत गेहूं की दर प्रति किलो रुपये 2 और दाल की दर प्रति किलो रुपये 3 है। इस तरह से, आप इस योजना के अंतर्गत अपने राशन की दुकान से सस्ते भाव में गेहूं और दाल खरीद सकते हैं।
  14. इस योजना के तहत आपको इन उत्पादों को खरीदने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट आकार की फोटो जमा करने की जरूरत होती है। आपको यह जानकारी अपनी दुकान या संस्था में जमा करनी होगी। इसके बाद, आप अपनी दुकान से सस्ते भाव में गेहूं और दाल खरीद सकते हैं।
  15. इस योजना के तहत, सरकार द्वारा आपके राशन की दुकान के खाते में नकद राशन की राशि की सीधी जमा होती है। इस राशि का भुगतान आपको राशन खरीदने के बाद करना होता है।

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