1991 से पहले की औद्योगिक नीतियां औद्योगिक नीति (Industrial policy) किसी भी देश के औद्योगिक संतुलित विकास के लिए एक स्पष्ट और व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है|भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक की औद्योगिक…
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क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना(Kisan Credit Card Scheme) किसानों को कृषि साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 1998 में इस योजना की शुरुआत की गई| इसका कार्यान्वयन वाणिज्य बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से…
भारतीय खाद्य निगम के कार्य (Food Corporation of India)
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भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India)1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई यह सरकार की एकमात्र एजेंसी है जो खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय का कार्य करती है | खाद्य सुरक्षा (Food security)…
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | उद्देश्य | कार्य
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian agricultural research council-ICAR) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं…
राष्ट्रीय कृषि आयोग (National agricultural commission)
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राष्ट्रीय कृषि आयोग (National agricultural commission) कृषि एवं किसानों की दशा सुधारने के संबंध में सुझाव देने हेतु वर्ष 2004 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया इसका मुख्यालय नई दिल्ली में…
विश्व व्यापार संगठन (World trade organization)
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विश्व व्यापार संगठन (World trade organization) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी यह संगठन नए व्यापार समझौते में बदलाव और उन्हें लागू करता है | भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश है…
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नई औद्योगिक नीति 1991(New Industrial Policy 1991) भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई| इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति एकत्रीकरण तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी निवेश आदि के…
श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड नेशनल डेयरी प्लान
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श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड (White Revolution and Operation Flood) दूध 1964-1965 में सघन पशु विकास कार्यक्रम पश्चिम (ICDP) नामक योजना प्रारंभ की गई जिसके परिणाम स्वरुप दुग्ध उत्पादन में व्यापार वृद्धि हुई इसे क्रांति का नाम दिया गया |…
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राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना (National agricultural renewal project) भारत सरकार ने इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान (ICAR) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग(DARE) कृषि मंत्रालय को सौंपी सितंबर 2006 में शुरू की गई | इस योजना के परिणाम…
कृषि साख क्या होता है ?(What is Agricultural Credit)
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कृषि साख (Agricultural credit) कृषि साख से तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध वित्त| यह मुख्यता दो स्त्रोतों से प्राप्त होता है -प्रथम संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत स्त्रोत | सरकार वाणिज्य बैंक को तथा सहकारी बैंक का…
विपणन प्रणाली क्या होती है ?
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विपणन प्रणाली (Marketing system) कृषि पदार्थों का संग्रहण भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि को वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है | भारत में कृषि उत्पादों के संबंध में विपणन व्यवस्था भारत में खाद्य पदार्थों का…
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इंद्रधनुषी क्रांति (Iridescent revolution) वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में व्याप्त नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत, भूरी क्रांतियों को समेकित करते हुए इन्हें इंद्रधनुषी क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा | इस इंद्रधनुषी क्रांति का मुख्य उद्देश्य है…
औद्योगिकरण का अर्थ एवं लाभ
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औद्योगिकरण का अर्थ एवं लाभ (Meaning And Profit Of Industrialization) प्राथमिक उत्पादकों को विनिर्माण उत्पादों में रुपांतरित करने वाली गतिविधियों को औद्योगिकरण कहा जाता है |इसके अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों को द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित किया…
कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R & D in agriculture sector) हरित क्रांति (Green revolution) अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड में अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में सर्वप्रथम 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था…
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) कुछ आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी आदि) को उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण करने वाली प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है | इस प्रणाली का…
कृषि मूल्य नीति (Agricultural value policy)
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कृषि मूल्य नीति (Agricultural value policy) भारत में सर्वप्रथम 1955 में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था| इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दंतेवाड़ा को बनाया गया था | इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक उत्पादन के…
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