संघ एवं राज्य क्षेत्र | Indian States and Union Territories in Hindi

Table of Contents

 संघ एवं राज्य क्षेत्र | Indian States and Union Territories in Hindi

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  • भारतीय संविधान का भाग 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है
  • भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित राज्यों की कुल संख्या 28 एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 है
  • अनुच्छेद 1 –  भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का संघ घोषित करता है
  • अनुच्छेद 1 (1) – इसके द्वारा संविधान में हमारे देश को भारत अथवा इंडिया कह कर संबोधित किया गया है( संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारे देश का नाम इंडिया ही है)
  • अनुच्छेद 2 –  यह धारा भारतीय संसद को नए राज्य का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है
  • अनुच्छेद 3 –  यह धारा संसद को निम्नवत अधिकार प्रदान करती है –
  • वह संसद दो या उससे अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है वह किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया घटा सकती है
  • वह किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है पूर्व में  नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश संसद द्वारा ही किया गया
  • उल्लेखनीय है कि शहरों के नाम में परिवर्तन का अधिकार संबंधित राज्य विधानमंडल को है मद्रास का चेन्नई कोलकाता का कोलकाता मुंबई का मुंबई नाम इन शहरों को संबंधित राज्यों के विधान  मंडलो द्वारा ही दिया गया है
  • स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत में राज्यों की चार श्रेणियां निश्चित की गई
  • श्रेणी A  ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ  216  देशी रियासतों को मिलाकर यह A श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया – असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र श्रेणी के राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान थी
  • श्रेणी B –  275 देशी रियासतों को नहीं प्रशासनिक इकाई में गठित करके B  राज्य  की श्रेणी प्रदान की गई है राज्य से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर – कोचीन इनकी संख्या ‘8’ थी इस श्रेणी ऐसे राज्य थे जिन्हें कुछ दिनों तक संघ के अधीन रहकर स्वतंत्र होना था
  • श्रेणी C – 61  देसी रियासतें  को एकीकृत करके c राज्य  की श्रेणी में रखा गया यह राज्य अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग ,दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा,  एवं विंध्य प्रदेश के राज्य थे इनकी संख्या 10 थी तथा यह संघ शासित प्रदेश  थे
  • श्रेणी D – अंडमान तथा निकोबार दीप समूह को ‘डी’ श्रेणी में रखा गया यह भी एक संघ शासित राज्य है
  • भारत के आधार पर सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 ईसवीं को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया
  • 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया
  • राज्य पुनर्गठन आयोग में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पणिक्कर भी थे
  • 22 दिसंबर 1953 को गठित फजल अली आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें की
  • राज्यों का पुनर्गठन भाषा एवं संस्कृति के आधार पर करना अनुचित है
  • राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए
  • A, B, C वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाए तथा इनकी जगह 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए
  • 31 अगस्त 1956 को संसद ने आयोग की अनुशंसाएं मानते हुए 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया
  • राज्यों की संख्या अब 14 थी एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश थे
  • हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 ईस्वी में मिला
  • राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा एक नया राज्य केरल गठित हुआ
  • 1960 ईस्वी में मुंबई प्रांत को विभाजित कर दो नए राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र बनाए गए
  • 1962 ईस्वी में नागालैंड का राज्य के रूप में गठन किया गया
  • 1966 में पंजाब को पुनर्गठित कर पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़( केंद्र शासित प्रदेश) बनाया गया
  • 1972 ईस्वी में मणिपुर त्रिपुरा एवं मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया
  • 1986 ईस्वी में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
  • 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
  • वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवम बिहार को पुनर्गठित कर क्रमशः उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का निर्माण हुआ
  • देशी रियासतों का एकीकरण
  • आजादी से पूर्व भारत राज्य क्षेत्र दो वर्गों  बिट्रिश भारत एवं देशी रियासत में बटा हुआ था  इन देशी राज्यों की कुल संख्या 600 थी इनमे से कोई 552 रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ
  • उपरोक्त में से तीन रियासतें  हैदराबाद, जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफी मशक्कत हुई
  • जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया उसका नवाब पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में था
  • हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया
  • जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान कबायली आक्रमण के बाद वहां के राजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ
  • इन तमाम  विलयों में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान रहा
  • एस के दर समिति
  • संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के दर( इलाहाबाद उच्चन्यायालय के  सेनानिर्वत्त  न्यायाधीश) की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मूल्यांकन करने हेतु गठित की
  • समिती ने दिसंबर 1948 में सौंपी रिपोर्ट में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर करने की अनुसंशा की

धारा 370 अपडेट –

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का दर्जा देता था। संविधान के भाग XXI में लेख का मसौदा तैयार किया गया है: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।

मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया । जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्रशासित क्षेत्र होगा

भारतीय राज्यव्यवस्था
1 ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास 🔥
2 भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद 
3 भारतीय संविधान का निर्माण 🔥
4 भारतीय संविधान की विशेषताएं 
5 भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण 
6 नागरिकता | Citizenship | ( भाग – 2, अनु – 5 से 11)
7 संघ एवं राज्य क्षेत्र 
8 केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? और भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं ?
9 राजभाषा ( भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351)
10 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह 
11 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनका प्रशासन
12 भारत के विशेष राज्य (  भाग 21, अनु.-  370,  एवं 371)
13 मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण 
14 मूल कर्तव्य( मौलिक कर्तव्य) ( भाग 4(क), अनु 51 क)
15 मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में अंतर
16 उपराष्ट्रपति 
17 भारत के उपराष्ट्रपति की सूची 1952 से 2017 तक वर्तमान समय तक
18 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य बारीकी से समझें !!
19 राष्ट्रपति पद योग्यता | निर्वाचन | वेतन | महाभियोग | त्यागपत्र
20 भारत के प्रधानमंत्री की सूची 
21 मंत्री परिषद एवं मंत्रीमंडल के संरचना, कार्य एवं अंतर
22 भारत का प्रधानमंत्री | नियुक्ति | योग्यताएं | शक्तियां | विवाद
23 भारत का प्रधानमंत्री VS अमेरिका का राष्ट्रपति 
24 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों एवं शक्तियों की तुलना
25 भारत के महान्यायवादी 
26 राज्यपाल पद के बारे में बारीकी से जानें |
27 राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें
28 मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां 
29 मंत्री परिषद उसका कार्यकाल, योग्यताएँ व सदस्य संख्याएँ
30 गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री 
31 राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री | पूरी जानकारी
32 मंत्रियों की श्रेणियां, कार्यकाल व प्रणाली 
33 मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां 
34 विधानसभा की संरचना 
35 विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां
36 राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध
37 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार 
38 विधानसभा के सदस्यों की योग्यता निरहर्ताएँ कार्यकाल वेतन एवं भत्ते
39 संसद एवं राज्य विधानमंडल की तुलना 
40 राज्य विधानसभा के अधिकारी 
41 विधानपरिषद् की संरचना 
42 विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान, विघटन, कार्य एवं शक्तियां
43 विधानपरिषद् के अधिकारी 
44 विधानपरिषद् सदस्य की योग्यताएं
45 विधान परिषद एवं विधानसभा की तुलना 
46 राज्य का विधानमंडल, विधानपरिषद् का निर्माण व समाप्ति 
47 राज्य में द्वितीय सदन की क्या उपयोगिता है ? पक्ष तथा विपक्ष
48 भारत का संघीय विधानमंडल 
49 संसद में आरक्षित सीटें, स्पीकर का कार्यकाल व निर्वाचन
50 लोकसभा के पदाधिकारी 
51 संसद को प्राप्त विशेषाधिकार
52 संसदीय कार्यवाही के साधन 
53 संसद में विधायी प्रक्रिया 
54 प्रस्ताव, संसद में प्रश्न के प्रकार व उनकी संख्या
55 संसद में बजट और अन्य वित्तीय प्रक्रिया 
56 लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां 
57 लोकसभा (Lok Sabha)
58 लोकसभा, राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या
59 राज्यसभा | संरचना | गठन | पदाधिकारी | तुलना | शक्तियां | प्रश्न उत्तर
60 लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर प्रभाव
61 185 🔥 महत्वपूर्ण समितियां व आयोग और उनके कार्य 
62 लोक सभा और राज्य सभा की प्रमुख समितियां और उनके कार्य
63 लोकसभा तथा राज्यसभा में अंतर 
64 सत्रावसान एवं स्थगन में अंतर 
65 सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक में अंतर
66 अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर 
67 धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर 
68 धन विधेयक क्या होता है ? 
69 वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक में अंतर
70 आकस्मिकता निधि | संचित निधि | लोक लेखा
71 भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन 
72 भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट
73 अधिकतम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था मे अंतर
74 पंचायती राज नोट्स | गठन | संरचना | आरक्षण | कार्य
75 संवैधानिक विकास व 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 
76 राजव्यवस्था से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न
77 क्या थी धारा 370? विशेषाधिकार | संशोधनों की सूची
78 बिटिंग द रिट्रीट क्या होता हैं ?
79 भारत, इंडिया या हिन्दुस्तान ? कैसे पड़े ये नाम ?
80 गणतन्त्र दिवस क्यों मनाया जाता है ? 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ?
81 धारा 377 के बारे में सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी 
82 धारा 35A क्या है ?
83 भारत के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट (वर्ष 1950 से अब तक)
84 संविधान दिवस कब मनाया जाता है ?
85 विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल
86 भारतीय संविधान के भाग PDF में डाउनलोड करें |
87 Ignou Political Science Notes in Hindi | PDF Download
88 Complete Indian Polity Hand Written Notes in Hindi (182 Pages)
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