लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers of the Lok Sabha in Hindi)

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लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers of the Lok Sabha in Hindi)


  • भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण लोकसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की की गई |
  • भारत की लोकसभा अमेरिका के प्रथम प्रतिनिधि सदन से तो अधिक शक्तिशाली है लेकिन ब्रिटेन की कॉमन सभा से कम शक्तिशाली है |
  • लोकसभा के प्रति की कार्यपालिका उत्तरदाई रहती है वित्त संबंधी शक्ति भी लोकसभा के पास ही है
  • सरकार में संसद के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है –
  1. मंत्रिपरिषद में मूल प्रस्ताव का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर |
  2. नीति संबंधी बड़े मामले में सरकार को हटाकर |
  3. वित्तीय मामले में सरकार को हटाकर |

वित्तीय शक्तियां (Financial powers)

  • लोकसभा को भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है वही वार्षिक बजट पास करती है तथा सब प्रकार के खर्चो की स्वीकृति देती है |
  • बजट तथा वित्तीय विधायकों को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है |
  • लोकसभा में पास होने के पश्चात ऐसे विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ऐसे विधेयकों को अपनी सिफारिश सहित वापस करना पड़ता है यदि राज्य सभा इन को 14 दिन के अंदर वापस ना करें, या किन्हीं ऐसी सिफारिशों के साथ वापस करें जो लोकसभा स्वीकार ना हो तो लोकसभा उन विधेयकों को उसी रूप में जिसमें उसने पहले पास किया था राष्ट्रपति को स्वीकृत के लिए भेजती है|
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक दोनों सदनों में पास किया हुआ समझा जाता है |

वैधानिक शक्तियां (Statutory powers)

  • संसद की वैधानिक शक्तियों का व्यवहार मैं प्रयोग लोकसभा ही करती है क्योंकि लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं हो सकता है |
  • लोकसभा संघीय सूची एवं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सभा के साथ मिलकर कानून बनाती है यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो उस राज्य के लिए कानून लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकते हैं|
  • साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु प्राय: सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं: |
  • विधेयक लोकसभा में पास होने के पश्चात राज्यसभा में भेजे जाते हैं तथा वहां पास हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं |
  • यदि राज्यसभा विधेयक को पास ना करें या छह माह तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है |
  • जिसमें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सभापति करता है, ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय होती है परंतु संयुक्त अधिवेशन में ऐसे कई संशोधन भी पास हुए हैं जिन पर राज्यसभा जोर दे रही थी |

कार्यकारिणी पर नियंत्रण (Control of the executive)

  • प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है |
  • लोकसभा के सदस्य मंत्रियों एवं उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधित मंत्री को उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है |
  • लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद की आलोचना करने के साथ उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं जिससे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है |
  • मंत्रिपरिषद में अधिकांश सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, लोकसभा निम्न साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है |
  1. प्रश्न लोक सभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नों का एक घंटा निश्चित होता है सदस्य नियमानुसार मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है |
  2. बहस सदस्य किसी भी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं |
  3. ध्यानाकर्षण यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है ऐसे प्रस्ताव प्रायः मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं |
  4. स्थगन प्रस्ताव यदि कोई 20 सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है |
  5. निंदा प्रस्ताव यदि लोकसभा निंदा प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है
  6. अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो सारी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है 8 नवंबर, 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह और 1999 में अटल जी को विश्वास मत प्राप्त करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था |

चुनाव संबंधी कार्य (Election work)

  1. लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है |
  2. लोकसभा राज्य सभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है |
  3. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं |

विविध शक्तियां (Miscellaneous powers)

  1. लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणा को स्वीकार एवं रद्द करती है, आपातकालीन घोषणा को 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग समर्थन मिलना आवश्यक है |
  2. 44 वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि लोकसभा आपातकाल की घोषणा लागू रहने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो आपातकाल की घोषणा लागू नहीं रह सकती लोकसभा के 10% सदस्य अथवा अधिक सदस्य घोषणा की अस्वीकृत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोक सभा की बैठक बुला सकते हैं |
  3. लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है |
  4. लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित करती है राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करती है |
  5. लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है |

संसद सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना (Vacancy of seats of Members of Parliament)

सदस्यों के स्थानों के रिक्ति संबंधी प्रावधान निम्न है –

(अनुच्छेद 101)

  1. यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि वह किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, अन्यथा उसकी पहले वाली सदस्यता निरस्त हो जाएगी |
  2. यदि कोई संसद का सदस्य है और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिन के अंदर यदि त्यागपत्र नहीं दिया तो संसद से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा |
  3. यदि कोई सदस्य से 60 दिन बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो संबंधित सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है |
  4. अनुच्छेद 101 (4) के अनुसार 60 दिन की अवधि में सत्रावसान के दिनों को नहीं गिना जाएगा ना ही 4 दिन से अधिक स्थगन में इसे गिना जाएगा |
  5. अनुच्छेद 101 (3) के अनुसार कोई भी सदस्य स्पीकर या सभापति को अपना लिखित स्वैच्छिक त्याग-पत्र दे सकता है |

35 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार स्पीकर /सभापति इस बात का अंतिम निर्णय लेगा कि सदस्य का त्यागपत्र स्वैच्छिक है या बलपूर्वक | यदि त्यागपत्र बलपूर्वक है तो अध्यक्ष /सभापति त्यागपत्र लेने से इंकार कर सकता है


सदस्यों की अयोग्यता एवं निरहर्ताएँ (Disqualification and Disqualification of Members)

संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार निम्न निरहर्ताएँ हैं

  1. कोई लाभ का पद धारण करता है |
  2. दिवालिया घोषित होने पर |
  3. पागल हो जाए और उच्च न्यायालय इसकी घोषणा कर दे |
  4. विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर |
  5. अनुच्छेद 102 (2) के अनुसार दसवीं सूची के आधार पर दल परिवर्तन करके |

अनुच्छेद 103 और विवाद अनुच्छेद 102 के अंतर्गत दलबदल को छोड़कर अन्य सभी मामलों में राष्ट्रपति आयोग से परामर्श करने के बाद निर्णय लेगा और उसका (राष्ट्रपति) निर्णय अंतिम होगा |


निर्वाचन संबंधी विवाद (Election dispute)

  • संसद सदस्य के निर्वाचन मामले में अंतिम निर्णय संबंधी राज्य का उच्च न्यायालय करेगा |
  • उच्च न्यायालय किसी भी निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संबंधी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है |

संसद का सत्र (Session of parliament)

  • दोनों सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है |
  • अनुच्छेद 85 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा|

संसदीय सत्र (Parliamentary session)

  • सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं,यथा – बजट अधिवेशन (ग्रीष्मकालीन) (फरवरी-मई), वर्षाकालीन अधिवेशन (मानसून सत्र) (जुलाई-सितंबर) एवं शीतकालीन अधिवेशन (नवंबर-दिसंबर) |
  • किंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है, इन दो अधिवेशनों के मध्य 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है, इस प्रकार राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं बजट सत्र सबसे लंबा तथा शीत कालीन सत्र सर्वाधिक छोटा सत्र होता है|

सत्र (The session)

  • संसद के प्रथम अधिवेशन और उसका सत्रावसान अथवा विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है |
  • दीर्घावकाश संसद के सत्रावसान होने और नए सत्र में उसके संबेत होने के बीच के समय को कहते हैं |
  • संसद की बैठक विघटन, सत्रावसान, स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है |
  • लोकसभा का विघटन दो प्रकार से हो सकता है –
  1. 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर,
  2. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85(2) के अधीन शक्ति के प्रयोग द्वारा |

संयुक्त बैठक (joint meeting)

  • संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है |
  • यदि एक सदन द्वारा पारित किया विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए |
  • विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो |
  • दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो |
  • इस प्रकार की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है तथा सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं |
  • संविधान के लागू होने से अभी तक केवल 3 बार 1961, 1978 एवं 2002 में संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है |
भारतीय राज्यव्यवस्था
1ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास 🔥
2भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद 
3भारतीय संविधान का निर्माण 🔥
4भारतीय संविधान की विशेषताएं 
5भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण 
6नागरिकता | Citizenship | ( भाग – 2, अनु – 5 से 11)
7संघ एवं राज्य क्षेत्र 
8केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? और भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं ?
9राजभाषा ( भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351)
10भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह 
11केंद्र शासित प्रदेश एवं उनका प्रशासन
12भारत के विशेष राज्य (  भाग 21, अनु.-  370,  एवं 371)
13मौलिक अधिकार एवं उनका वर्गीकरण 
14मूल कर्तव्य( मौलिक कर्तव्य) ( भाग 4(क), अनु 51 क)
15मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में अंतर
16उपराष्ट्रपति 
17भारत के उपराष्ट्रपति की सूची 1952 से 2017 तक वर्तमान समय तक
18भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य बारीकी से समझें !!
19राष्ट्रपति पद योग्यता | निर्वाचन | वेतन | महाभियोग | त्यागपत्र
20भारत के प्रधानमंत्री की सूची 
21मंत्री परिषद एवं मंत्रीमंडल के संरचना, कार्य एवं अंतर
22भारत का प्रधानमंत्री | नियुक्ति | योग्यताएं | शक्तियां | विवाद
23भारत का प्रधानमंत्री VS अमेरिका का राष्ट्रपति 
24राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों एवं शक्तियों की तुलना
25भारत के महान्यायवादी 
26राज्यपाल पद के बारे में बारीकी से जानें |
27राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें
28मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां 
29मंत्री परिषद उसका कार्यकाल, योग्यताएँ व सदस्य संख्याएँ
30गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री 
31राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री | पूरी जानकारी
32मंत्रियों की श्रेणियां, कार्यकाल व प्रणाली 
33मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां 
34विधानसभा की संरचना 
35विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां
36राज्य विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध
37राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार 
38विधानसभा के सदस्यों की योग्यता निरहर्ताएँ कार्यकाल वेतन एवं भत्ते
39संसद एवं राज्य विधानमंडल की तुलना 
40राज्य विधानसभा के अधिकारी 
41विधानपरिषद् की संरचना 
42विधानपरिषद् के सत्र सत्रावसान, विघटन, कार्य एवं शक्तियां
43विधानपरिषद् के अधिकारी 
44विधानपरिषद् सदस्य की योग्यताएं
45विधान परिषद एवं विधानसभा की तुलना 
46राज्य का विधानमंडल, विधानपरिषद् का निर्माण व समाप्ति 
47राज्य में द्वितीय सदन की क्या उपयोगिता है ? पक्ष तथा विपक्ष
48भारत का संघीय विधानमंडल 
49संसद में आरक्षित सीटें, स्पीकर का कार्यकाल व निर्वाचन
50लोकसभा के पदाधिकारी 
51संसद को प्राप्त विशेषाधिकार
52संसदीय कार्यवाही के साधन 
53संसद में विधायी प्रक्रिया 
54प्रस्ताव, संसद में प्रश्न के प्रकार व उनकी संख्या
55संसद में बजट और अन्य वित्तीय प्रक्रिया 
56लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां 
57लोकसभा (Lok Sabha)
58लोकसभा, राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या
59राज्यसभा | संरचना | गठन | पदाधिकारी | तुलना | शक्तियां | प्रश्न उत्तर
60लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर प्रभाव
61185 🔥 महत्वपूर्ण समितियां व आयोग और उनके कार्य 
62लोक सभा और राज्य सभा की प्रमुख समितियां और उनके कार्य
63लोकसभा तथा राज्यसभा में अंतर 
64सत्रावसान एवं स्थगन में अंतर 
65सरकारी एवं गैर सरकारी विधेयक में अंतर
66अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर 
67धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर 
68धन विधेयक क्या होता है ? 
69वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक में अंतर
70आकस्मिकता निधि | संचित निधि | लोक लेखा
71भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन 
72भारतीय संविधान में उल्लिखित पाँच न्यायिक रिट
73अधिकतम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था मे अंतर
74पंचायती राज नोट्स | गठन | संरचना | आरक्षण | कार्य
75संवैधानिक विकास व 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 
76राजव्यवस्था से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न
77क्या थी धारा 370? विशेषाधिकार | संशोधनों की सूची
78बिटिंग द रिट्रीट क्या होता हैं ?
79भारत, इंडिया या हिन्दुस्तान ? कैसे पड़े ये नाम ?
80गणतन्त्र दिवस क्यों मनाया जाता है ? 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं ?
81धारा 377 के बारे में सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी 
82धारा 35A क्या है ?
83भारत के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट (वर्ष 1950 से अब तक)
84संविधान दिवस कब मनाया जाता है ?
85विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल
86भारतीय संविधान के भाग PDF में डाउनलोड करें |
87Ignou Political Science Notes in Hindi | PDF Download
88Complete Indian Polity Hand Written Notes in Hindi (182 Pages)
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