विधानसभा (Assembly)
विधानसभा की संरचना (Structure of assembly)
- राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है |
- अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधान सभा के अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं |
- राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है| विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किए गए थे |
- भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होती है प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है यह आयोग जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नया रूप में विभाजन करता है [अनुच्छेद 370 (3)]
- 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रमाणित होंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रमाणिक हो |
- इसी प्रकार विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए भी वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक वही आंकड़े लिए जाएंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रकाशित हो चुके हैं |
- 84 वें संशोधन अधिनियम-2001, में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा | उसके पश्चात यदि 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है |
- यद्यपि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है किंतु सदस्यों की संख्या 2026 तक उतनी ही बनी रहेगी जितनी है |
- एंग्लो इंडियन जाति को यदि किसी राज्य के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है | (अनुच्छेद 333)
- अनुच्छेद 191 (1) और (2), के अंतर्गत उपबंध है यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के अंतर्गत अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा |
- 44 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यपाल ऐसे प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और आयोग की सलाह राज्यपाल पर आबध्दकर है | (अनुच्छेद 152)
गणपूर्ति
- अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करें तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी |
- गणपूर्ति के आभाव में स्पीकर सदन को स्थगित कर देगा या अधिवेशन को तब तक निलंबित कर देगा जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है |